(१) प्रदेशस्तरको भूउपयोग सम्बन्धी कार्य गर्न प्रत्येक प्रदेशमा देहाय बमोजिमको प्रदेश भूउपयोग परिषद्‌ रहनेछः- (क) मन्त्री, भूमिव्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय - अध्यक्ष (ख) सचिव, अर्थ, कृषि, वन, कानून, उद्योग सहरी विकास, स्थानीय विकास सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय - सदस्य (ग)। भूउपयोग सम्बन्धी विशेषज्ञहरूमध्ये

प्रदेश सरकारबाट मनोनित कम्तीमा

दुईजना महिला सहित चारजना - सदस्य (घ) सचिव, भूमिव्यवस्था सम्बन्धी विषय

हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय - सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम मनोनित सदस्यको कार्यावधि तीन वर्षको हुनेछ र पदीय जिम्मेवारी सन्तोषजनक रुपमा पूरा नगरेमा, प्रदेश भूउपयोग परिषद्को हित विपरीत कुनै काम गरमा, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै समयमा पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउनुपूर्व निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब समय उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) प्रदेश भूउपयोग परिषद्ले आवश्यक देखेमा कुनै सरोकारवाला वा विशेषज्ञलाई परिषद्को बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम मनोनीत सदस्यको सेवा र शर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(५) प्रदेश भूउपयोग परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद्‌ आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।